धान उपार्जन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे से सत्यापित रकबे के आधार पर होगा लाभ का निर्धारण, किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी से होगा भुगतान
धमतरी | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को कृषि लागत में राहत देने, उनकी आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार खरीफ 2026 में बोए गए धान के ऐसे रकबे के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके विरुद्ध मार्कफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो।
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका पंजीयन खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए तथा एग्रीस्टैक (Agristack) में कृषक के रूप में होना अनिवार्य है। साथ ही, किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में सत्यापन होना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के लिए सहायता राशि दी जा सकेगी।
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति एकड़ सहायता राशि का निर्धारण 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित धान मूल्य में से केंद्र सरकार द्वारा घोषित कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल को घटाकर प्राप्त अंतर के आधार पर किया गया है। इस अंतर 659 रुपये को प्रति एकड़ अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि निर्धारित होती है।
इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यदि किसान द्वारा सत्यापित एक एकड़ रकबे के लिए 21 क्विंटल से कम, उदाहरण के तौर पर 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में विक्रय किया जाता है, तब भी उसे पूरे पात्र एकड़ के लिए 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ के सत्यापित पात्र रकबे पर 34,597.50 रुपये तथा 0.8 एकड़ पर 11,071.20 रुपये की सहायता राशि देय होगी। इसके लिए संबंधित रकबे के अनुपात में अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा निर्धारित की गई है।
योजनांतर्गत सहायता राशि का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही किसान को निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। योजना का लाभ ग्रीष्मकालीन धान के लिए लागू नहीं होगा।
योजना के तहत विधिक संस्थाओं, जैसे ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति तथा केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थानों को पात्रता नहीं होगी। साथ ही, पात्रता से अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबंधित किसान से अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकेगी। किसानों को सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य धान सहित कृषि फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, खेती की लागत कम करना, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। योजना के क्रियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण की जिम्मेदारी कृषि संचालनालय को सौंपी गई है।
