हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रही प्रदेश सरकार, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियों की दी जानकारी

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धमतरी| भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संसदीय सचिव एवं गुंडरदेही विधायक  कुंवर सिंह निषाद ने रुद्री घाट स्थित परिसर में प्रेस वार्ता ली और राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री निषाद ने कहा कि 17 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं वर्ष 2018 में इसी दिन नयी सरकार ने शपथ ली थी। प्रदेश की जनता से किए वादे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से अमल शुरु किया है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्जमाफी और 2500 रुपए में धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए गए ।

हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं । राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में गांव, गरीब किसान, मजदूर, वनाश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई | 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में, तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान, अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने में दी जाएगी। संरक्षण एवं संवर्धन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है| राज्य में 6430 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4487 निर्मित हो चुके हैं। इन गोठानों में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के साथ ही ग्रामीणों विशेषकर समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक आयमूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। बाड़ियों में साग-सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना- गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है । इस योजना के माध्यम से जैविक खेती, पशुओं की देखभाल के साथ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। साथ ही किसानों की अतिरिक्त आय का यह जरिया साबित हुई है । गोधन न्याय योजना के तहत अब एक करोड़ 36 लाख गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका था। राज्य सरकार ने गोठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर को 8 रूपए से बढ़ाकर 10 रूपए कर दिया है। प्रदेश के सभी छोटे-बड़े नालों को पुनर्जीवित करने एवं जल संरक्षण तथा भू-जल संवर्धन के लिए सभी जिलों में नरवा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1028 नालों का चयन कर संवर्धन की योजना बनाई गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ के कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक तेजी रही। रिजर्व बैंक सहित अनेक राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे सराहा है। लाख की खेती के लिए किसानों को अब सहकारी समितियों से अन्य फसलों की तरह अल्पकालीन ऋण सुविधा दी गई है कृषि पंप ऊर्जीकरण के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु प्रति पंप एक लाख रुपए का अनुदान  दिया जा रहा है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं है । पूरी बिजली निःशुल्क है | विद्युत पहुंच-विहीन क्षेत्रों में दो वर्षों में 25000 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना। विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि 2 गुना से बढ़ाकर अब 4 गुना कर दिया गया है। बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुदा जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है| 57 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की गई। खेतों-खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा विकास योजना के तहत सुविधाजनक पक्के रास्ते बनाये जा रहे हैं। मछलीपालन को खेती का दर्जा दिया जा रहा  है । मनरेगा से इस वर्ष अब तक करीब 27 लाख परिवारों के करीब 51 लाख श्रमिकों को काम मिला है। साढ़े दस करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन कर 2305 करोड़ रूपए की मजदूरी का भुगतान किया गया । प्रदेश में इस साल 1.28 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। मनरेगा अभिसरण से धान उपार्जन केंद्रों में 6692 पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए दूसरा पुरस्कार छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण (ग्रामीण) 2019 -20 में दूसरा स्थान मिला है | बैंक सखियों के माध्यम से बैंकों की कमी वाले क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरी, पेंशन और छात्रवृत्तियों का गांव में ही भुगतान किया जा रहा है । प्रदेश में 1431 बैंक सखियां सक्रिय है। प्रदेश के गरीब और अमीर सभी परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है| वनांचलों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है | प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क कीमोथेरेपी और 5 जिला अस्पतालों में किडनी रोगों से पीड़ितों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है । 541 नियमित डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ ही 512 एम.बी.बी.एस. और 132 पी.जी. अनुबंधित डॉक्टरों की सरकारी अस्पतालों में पदस्थापना की गई । महासमुंद, कांकेर और कोरबा में तीन नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जा रहे हैं । कोविड प्रबंधन कोविड मरीजों के प्रबंधन में प्रशिक्षित 16 हजार से अधिक मेडिकल स्टॉफ की तैनाती कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में की गई है|  कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए प्रदेश में रोजाना 30 से 35 हजार सैंपलों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए की गई है । अनुदान बढ़ोतरी के बाद 2 हजार 944 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। बीमार वयोवृद्ध नागरिकों के रहने तथा उपचार के लिए ‘पैलेटिव केयर यूनिट’ बनाने का निर्णय लिया गया है । विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में पहली बार शिक्षा के अधिकार के तहत 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है । कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की स्थिति में ‘पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम’ के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है | स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 53 उत्कृष्ट अंग्रेजी मॉडल स्कूलों का संचालन  किया जा रहा है । अगले साल 100 नये स्कूल खोले जाएंगे।  चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  की गई | खेलों के समुचित विकास के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है । रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर में एथलेटिक, हॉकी एवं तीरंदाजी के लिए एक्सिलेंस सेंटर के प्रस्ताव को भारतीय खेल प्राधिकरण ने मंजूरी दी है । पर्यटन एवं संस्कृति विकास राम वन गमन परिपथ पर्यटन सर्किट के तहत 75 स्थानों का चयन प्रथम चरण में 9 स्थानों- सीतामढ़ी-हरचौका रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम जगदलपुर, एवं रामाराम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्ययोजना पर काम शुरु।   छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल पर मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने और सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत मिली 43 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति। अब डोंगरगढ़ का नाम देश के पर्यटन नक्शे में शामिल । डॉ. नरेंद्र देव वर्मा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत ‘अरपा पैरी के धार’  को राज्यगीत घोषित किया है । डीएमएफ की गाईडलाइन में संशोधन किया गया है | फंड का उपयोग अब खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और प्रभावित क्षेत्रों के रहवासियों की बेहतरी की योजनाओं में होगा।  पत्रकारों के लिए वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह की गई है । पात्रता के लिए आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष। छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019 के नाम से नये अधिमान्यता नियम लागू। मीडिया के बदलते स्वरूप को देखते हुए टीवी चैनलों, वेब-पोर्टल, समाचार पत्रिका और समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है । पहली बार विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान है । साथ ही लंबे समय तक इस पेशे में रहे सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए दीर्घकालिक सेवा पत्रकार अधिमान्यता भी शुरु की गई है । छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर अब दो लाख रुपए की गई है । दो वर्षों में प्रदेश के 49 पत्रकारों को साढ़े 41 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक मदद  दी  गई  है | छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए तैयारी अंतिम चरण में है । इस अवसर पर नॉन अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, पूर्व विधायक द्वय गुरुमुख सिंह होरा, लेखराम साहू, महापौर विजय  देवांगन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, नीशु चंद्राकर, कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, एसपी  बीपी  राजभानु सहित अन्य मौजूद थे |