अंबेडकर चौक से रुद्री तक फोरलेन की मिली स्वीकृति, रुद्री-गंगरेल मार्ग भी होगा चौड़ा 81 करोड़ से बनेगा

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महापौर रामू रोहरा के प्रयासों से धमतरी के विकास को मिली एक और बड़ी सौगात

धमतरी। महापौर रामू रोहरा के प्रयासों से धमतरी में विकास की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। सिहावा रोड और रत्नाबांधा रोड के फोरलेन की स्वीकृति के बाद अब वर्षों पुरानी मांग अंबेडकर चौक से रुद्री तक फोरलेन तथा रुद्री से गंगरेल मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। इन दोनों महत्वपूर्ण मार्गों के विकास से शहर के यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ धमतरी से गंगरेल आने-जाने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। धमतरी विधानसभा क्षेत्र में
धमतरी-गंगरेल-कुकरेल मार्ग लंबाई 18.50किलो मीटर के निर्माण कार्य हेतु राशि रू 81.43 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है

महापौर रामू रोहरा ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी,प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से धमतरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली सहित बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

महापौर ने कहा कि अंबेडकर चौक से रुद्री तक फोरलेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस मार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए इसका चौड़ीकरण बेहद जरूरी था। इसी तरह रुद्री से गंगरेल मार्ग का चौड़ीकरण होने से गंगरेल आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि धमतरी को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। शहर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा तथा आने वाले समय में धमतरी का स्वरूप और अधिक व्यवस्थित एवं आधुनिक बनेगा।

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार धमतरी के विकास के लिए लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के सहयोग से धमतरी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धमतरी में विकास की यह गति आगे भी निरंतर जारी रहेगी और शहरवासियों की वर्षों पुरानी मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।