रेत के अवैध कारोबार के विरोध में प्रदेश सह संयोजक शत्रुहन ने राजधानी में शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन 

रायपुर| आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में रेत आंदोलन के संचालन समिति के अध्यक्ष सूरज उपाध्याय, मुन्ना बिसेन, दुर्गा झा, उत्तम जायसवाल सचिव, तेजेन्द्र तोड़कर यूथ विंग प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में महात्मा गांधी का नमन कर भ्रष्ट खनिज अधिकारियों को निलंबित करने, पत्रकार सुरक्षा कानून, रेत के अवैध कारोबार खनन भंडारण परिवहन और कालाबाजारी को रोकने सहित पाँच सुत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू (प्रदेश सह संयोजक) ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरु  कर दिया | आम आदमी पार्टी जिला धमतरी के तत्वधान में 5 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 4 माह से लगातार आंदोलनरत थे |

4 सितंबर से जारी अनिश्चितकालीन धरना को जिला प्रशासन  द्वारा जबरदस्ती खदेड़ दिया जिसके विरोध में महात्मा गांधी जयंती के अवसर अनिश्चितकालीन अनशन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में शुरू किया है  जिसे समर्थन देने धमतरी जिला से निशांत भट्ट, संजय सिन्हा, सतवंत महीलांग, भीखम साहू गरियाबंद जिला से राजा ठाकुर रायपुर जिला से कलावती मार्को, अन्नू अरुण सिंह लक्ष्मण सेन, अजीम खान अग्रवाल, कमल नायक, आरंग से डागेश्वर भारती, धरसीवां से हुलास साहू समेत प्रदेश भर के सैकड़ो लोग अनशन स्थल पहुंचकर समर्थन दिया | आंदोलन समिति के अध्यक्ष सूरज उपाध्याय ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रशासन की  नाक के नीचे खुलेआम रेत की चोरी हो रही है रे| त माफिया बेखौफ़ रेत की खुदाई में लगे हैं उसके बाद भी जिला प्रशासन की कुम्भकरणी नींद समझ से परे है|  प्रदेश अध्यक्ष कोमल हूपेंडी, सचिव उत्तम जायसवाल ने  कहा कि अवैध रूप से रेत की कालाबाजारी करने से राज्य को राजस्व   नुकसान तो होता ही है साथ ही प्रदेश वासियों को भी रेत की किल्लत हो रही है | रेत 10-15 गुना अधिक दाम पर बेची जा रही है जिससे प्रदेशवासी ठगा सा महसूस कर रहे है| इससे प्रदेश में काफी आक्रोश है जिसके विरोध मे शिकायत शासन प्रशासन को की गई है उसके बाद भी जिला प्रशासन की चुप्पी उनकी कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है| उन्होंने रेत के अवैध कारोबार खनन भंडारण परिवहन एवं कालाबाजारी को रोकने प्रत्येक रेत घाट में सीसीटीवी कैमरा लगाने,  पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने,  रेत का दाम निर्धारित कर जिलेवासियों को उचित एवं कम दाम पर रेत उपलब्ध कराने, ठेकेदारी प्रथा को निरस्त कर ग्राम पंचायत को रायल्टी लेने का अधिकार देते हुए पुन: नाका सिस्टम चालू करने जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके, भ्रष्ट खनिज अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सलिप्त दोषी लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है |