फीस संबंधी समस्याओं व शिकायतों का निराकरण पहले विभागीय स्तर पर करें : कलेक्टर

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छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित

धमतरी| छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम-2020 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें आरटीई सहित विभिन्न निजी विद्यालयों में शुल्क संबंधी समस्याओं तथा शाला प्रबंधन समिति व पालकों के परस्पर समन्वय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने फीस से संबंधित समस्याओं व शिकायतों का निराकरण पहले विभागीय स्तर पर करने तथा इसके बाद भी सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांति सोनवानी, उपाध्यक्ष श्री नीशू चंद्राकर उपस्थित थे।


कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि निजी शालाओं में शुल्क निर्धारण को लेकर कोई समस्या न आए, इसलिए शिकायत को संज्ञान में लेकर जिला शिक्षा अधिकारी उसका परीक्षण करे तथा तत्संबंध में शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करे। उन्होंने समिति के सदस्यों की प्रतिमाह बैठक लेकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रजनी नेल्सन को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई तथा आईसीएसई शालाओं के फीस-निर्धारण की मॉनिटरिंग करें और इसकी जानकारी प्रस्तुत करें। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम-2020 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के क्रियान्वयन की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि निजी संस्थाओं की विद्यालय फीस समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत शुल्क वृद्धि प्रस्ताव का नियमानुसार अनुमोदन किया गया, जिसमें जिले के सभी अशासकीय 216 स्कूलों में से 102 निजी स्कूलों में विद्यालय फीस समिति से अनुमोदित आठ प्रतिशत तक की वृद्धि किए 114 निजी शालाओं ने अपने पिछले शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में 2407 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 204 स्कूलों की 1336 सीटों में बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को दाखिला नियमानुसार दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में आरटीई के तहत 1799 आवेदन प्राप्त हुए हैं जहां 201 स्कूलों में (25 प्रतिशत सीटों में) 1568 सीट पर प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया अभी जारी है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत अब तक 209 विद्यार्थियों का दाखिला स्कूलों में कराया गया है जिनमें 79 निजी स्कूल तथा 130 शासकीय विद्यालय सम्मिलित हैं, इनमें से 14 बच्चों का दाखिला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दिया गया है। इस दौरान निजी विद्यालयों के संचालकों ने बैठक में अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने नियमानुसार समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत की सदस्य एवं शिक्षा समिति की सभापति श्रीमती कविता बाबर, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष सहित समिति के अशासकीय शालाओं के संस्था प्रमुख, समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य मौजूद रहे।