निगम क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का किया जाएगा युक्तियुक्तकरण

597

शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए 7 सितंबर तक मंगाए गए आवेदन

धमतरी | नगरपालिक निगम क्षेत्र धमतरी की 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए आगामी 07 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी वार्ड, शीतलापारा वार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, जालमपुर वार्ड, सदर दक्षिण वार्ड, मराठापारा वार्ड, नयापारा वार्ड, रामपुर वार्ड, सुंदरगंज वार्ड, आमापारा वार्ड, सुभाषनगर वार्ड तथा सदर उत्तर वार्ड शामिल हैं। जिला खाद्य अधिकारी श्री बसंत कोर्राम ने बताया कि स्थानीय नगरीय निकाय, पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह (राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत), प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां ही पात्र हैं। अन्य संस्थाओं, निजी व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।


बताया गया है कि सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह का आवेदन तिथि के तीन माह पूर्व पंजीयन एवं कार्यरत होना आवश्यक तथा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। स्थानीय संस्था, पंजीयन अवधि, आर्थिक स्थिति, कार्यशीलता एवं अनुभव दुकान आबंटन हेतु विचार योग्य बिन्दु हैं। संस्था के पास दुकान संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी व भवन की व्यवस्था होना आवश्यक है। उचित मूल्य दुकान आबंटित होने पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, अन्यथा आबंटन स्वमेव निरस्त हो जाएगा। निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट देवनागरी लिपि में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन/काट-छांट वाले आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। संस्था के बैंक खाते का प्रथम एवं भरे हुए अंतिम पृष्ठ की हस्ताक्षरित छायाप्रति/पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा, प्रमाण पत्र के अभाव में संबंधित बिन्दु विचार योग्य नहीं होगा। साथ ही नियत तिथि के बाद मिले आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं होंगे।
आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित व संस्था की सील लगाकर जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज की छाया प्रतियां आवेदनकर्ता संस्था की पदमुद्रा (सील) सहित व हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। उक्त बिन्दु समय-समय पर प्राप्त शासन आदेश/संशोधनों के अधीन मान्य किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 व सुसंगत अन्य प्रचलित आदेशों का अध्ययन कर सकते हैं।