पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे बढ़ायें सरकार, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को लिखा पत्र
धमतरी | पुलिस आरक्षक का पद पुलिस विभाग की मजबूती की नींव होती है और कानून व्यवस्था कायम रखने में भी अहम भूमिका होती है लेकिन कम वेतन ग्रेड पे में नौकरी करना तथा रक्षित केन्द्र में पदस्थ पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलना विडम्बना की बात ही है। जबकि लम्बे समय से शहीद का दर्जा तथा वेतन ग्रेड पे बढ़ाने और ड्युटी का समय आठ घंटे करने की मांग अरसे से की जा रही है लेकिन आरक्षकों की मानसिक पीड़ा को अब तक नहीं समझा गया है। भाजपा आदिवासी नेत्री व जिला पंचायत सदस्य अनिता ध्रुव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को इस संबंध में लिखित में आवेदन दिया है |
गौरतलब है कि पुलिस आरक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी करने, साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी लेकिन अवकाश का लाभ सिर्फ थाना वालों को दिया गया है। किन्तु रक्षित केन्द्र में पदस्थ पुलिस जवानों को साप्ताहिक छुट्टी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा हैं जो विचारणीय तथ्य है। जिला पंचायत सदस्य अनिता ध्रुव ने बताया कि पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे को 1900 रूपये से बढ़ाकर 2800 रूपये ग्रेड पे किया जाना चाहिए क्योंकि हर समय पुलिस आरक्षक सन् 1861 से 24 घंटे के एग्रीमेंट पर वे 12 से 18 घंटे लगातार अपनी सेवा देते हैं इनके बावजूद भी वेतन कम दिया जाता है | इस पर गहन विचार करना चाहिए तथा पुलिस आरक्षकों की ड्युटी के दौरान हुई मृत्यु पर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए | उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के जवान अपने घर परिवार सब भूलकर जनता की सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं| कठिन दौर में भी बिना आनाकानी किये अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले पुलिस जवानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ज्ञातव्य है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ उनके बच्चों को शिक्षा के लिए पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने का वादा कांग्रेस ने सत्ता की गद्दी में बैठने के पहले किया गया जिन पर अभी तक पहल नही की गई है। इसी तरह शासन द्वारा पुलिस कर्मियों को किट-पेटी दिया जाता है जो बिल्कुल ही उपयोग के लायक नहीं रहता | उन्होंने किट-पेटी की जगहपुलिस कर्मियों के खातें में पैसा डालने की मांग की है | आदिवासी नेत्री जिला पंचायत सदस्य अनिता ध्रुव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है।