धमतरी | छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से अनिल शुक्ला,महेंद्र सिंह राजपूत एवं संजय सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से बजट सत्र से पहले 13 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल को राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित मांगो का ज्ञापन सौंप कर बजट प्रावधान करने की मांग की गई है ।
छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ एवं संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक दीपक शर्मा, संयुक्त मोर्चा के महासचिव संजय नारंग, मनोज वाधवानी, आर एस टंडन, प्रदेश लिपिक वर्ग के रमेश देवांगन, जिला अध्यक्ष रजत शिंदे ,बाघमरे, आनंद ठाकुर, आलोक आड़े पवार, घोरपडे, अशासकी अनुदान प्राप्त संघकेअध्यक्ष हेमंत ठाकुर ,प्रकाशपवार, विद्यालय कर्मचारी संघ के रोहित साहू, शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश सोनकर, ने, पटवारी संघ के अध्यक्ष वासुदेव भोई ने बताया कि प्रमुख मांगो में पिछले दिए गए दो मंहगाई भत्ता की एरियर राशि,चार स्तरीय समय मान वेतन मान,तीन सौ दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण।संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं आउट सोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मान जनक वेतन मान का बजट प्रावधान तथा नियमिति करण।कर्मचारियों एवं पेंशनरों को पांच लाख तक कैश लेश चिकित्सा सुविधा ।राज्य के पेंशनरों को भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 नवंबर 2017 के आधार पर महंगाई राहत हेतु मध्यप्रदेश सरकार की सहमति की अनिवार्यता समाप्त करने तथा कोविड काल में पदोन्नति एवं समयमान वेतन मान की एरियर राशि के भुगतान पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग को ज्ञापन में सम्मिलित किया गया है।उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी मांगो पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ 23 दिसंबर 2024 को प्रदेश के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के साथ विस्तृत चर्चा हो चुकी थी चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री को स्मरण कराया थी कि कर्मचारियों के लिए प्रदेश में मोदी की गारंटी लागू नहीं होने से कर्मचारियों एवं पेंशनरों में आक्रोश है।*
