इस पहल से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि ग्रामीणों को न्याय सुलभ, त्वरित और पारदर्शी रूप से मिल सकेगा
धमतरी | कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के डुबान प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान ग्राम अकलाडोंगरी में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए लिंक कोर्ट की सुविधा प्रारंभ करने की बात कही। यह निर्णय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कलेक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के तहत अब ग्राम अकलाडोंगरी सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय धमतरी तक बार-बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सप्ताह में एक निर्धारित दिन तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार स्वयं गांव में उपस्थित होकर लंबित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे और मौके पर ही उनका निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, सीईओ जनपद वर्षा रानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि ग्रामीणों को न्याय सुलभ, त्वरित और पारदर्शी रूप से मिल सकेगा। विशेष रूप से डुबान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सुविधा काफी राहत देने वाली साबित होगी, जहां आवागमन की कठिनाइयों के कारण राजस्व मामलों का निराकरण लंबे समय तक लंबित रह जाता है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लिंक कोर्ट की प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियमित और प्रभावी रूप से संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस घोषणा से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखा गया और उन्होंने तालियां बजाकर अपनी खुशी व्यक्त की। स्थानीय नागरिकों ने इसे प्रशासन की संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।
