GST संग्रहण में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज, GoM बैठक में ओपी चौधरी ने दिए सुझाव
नई दिल्ली l (एजेंसी) GST राजस्व को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य में अपनाए गए नवाचारों और सख्त निगरानी मॉडल को प्रस्तुत करते हुए अन्य राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रेरणास्रोत बताया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी टूल्स की मदद से फर्जी पंजीयन, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और बोगस फर्मों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट हैं।
छत्तीसगढ़ के इन तकनीकी उपायों ने बटोरे सराहना:
- टैक्स चोरी रोकने में AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग
- ई-वे बिल, बीफा और जीएसटी प्राइम जैसे सिस्टम्स का व्यापक प्रयोग
- फर्जी बिल और पंजीकरण पर नकेल कसने के लिए सेंट्रल डिजिटल मॉड्यूल का सुझाव
बैठक की अध्यक्षता गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने की। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया और जीएसटी संग्रहण में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की।
ओ.पी. चौधरी ने इस दौरान कहा कि “छत्तीसगढ़ का अनुभव पूरे देश के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। हमने तकनीक और नियमित समीक्षा की मदद से राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि GoM द्वारा सुझाए गए कदमों को GST परिषद शीघ्र लागू करेगी।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य और केंद्र के बीच सहयोग से ही टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, विश्वासपूर्ण और स्थायी बनाया जा सकता है।
