कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दिए समन्वित प्रयासों के निर्देश
धमतरी | धमतरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक बीते दिन आयोजित की गई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि यदि दोनों विभाग एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, तो स्वास्थ्य और पोषण सुधार के क्षेत्र में जिले को उत्कृष्ट उपलब्धि दिलाई जा सकती है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यू.एल. कौशिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती जगरानी एक्का, डीपीएम डॉ प्रिया कँवर के अलावा दोनों विभागों के अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं स्वास्थ्य अमला उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और धरती आबा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत करने और एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सी-सेक्शन मामलों, एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों और चिरायु योजना के तहत कैटेगरी 1-2 के गंभीर रूप से बीमार बच्चों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों का समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए और उनकी नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने मितानीनों को आयुष्मान कार्ड बनाने, टीबी स्क्रीनिंग और कैंसर जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लेने को कहा। कलेक्टर ने सर्वाइकल और सिकल सेल जांच में तेजी लाने, निश्चय मित्रों की संख्या बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों को भी अभियान में जोड़ने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच, उनकी प्रोफाइलिंग और THR वितरण में फेस कैप्चर को अनिवार्य बताया। साथ ही पोषण ट्रैकर में जानकारी की सटीक प्रविष्टि करने को कहा। कलेक्टर ने अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, नगरी में सोनोग्राफी मशीन की स्थिति तथा CGMSC के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने जर्ज़र भवनों को कंडम घोषित कर नए भवन का प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिये।
