धमतरी। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण और उन्नति को ध्यान में रखा गया है. आर्थिक विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है. वर्ष 2022-23 के बजट से समावेशी विकास की गति को बल मिलेगा। उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य के बजट में शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए “मोर जमीन मोर मकान” और “मोर मकान मोर चिन्हारी” योजनाओं के तहत 450 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है.
नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना के लिए अनुदान मद में 30 करोड़ रूपए और ऋण के लिए 55 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार बजट में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के सम्पत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर इडलाइन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है. इसके अलावा मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में स्वच्छ और सुरक्षित जल और समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदाय करने के लिए 200 करोड़ रूपए और नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना में 380 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण और चन्द्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया या है. मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से संचालित दाई-दीदी क्लीनिक योजना की सफलता को देखते हुए इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए लागू करने की घोषणा की. इसके लिये बजट में 50 करोड़ रूपए का वधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने सभी वायदों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हो रहा है।