मोदी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार का सुशासन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार

मोदी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार का सुशासन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार, धान खरीदी से आदान सहायता तक अन्नदाताओं के हित में महत्वपूर्ण पहल : पंडित राजेश शर्मा

पंडित राजेश शर्मा ने डुबान क्षेत्र के बारगरी और माटेगहन में किया धान खरीदी का शुभारंभ, धान एवं तौल मशीन का पूजन-अर्चन कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
धमतरी। डुबान क्षेत्र के ग्राम बारगरी एवं माटेगहन में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति स्थाई आमंत्रित सदस्य पंडित राजेश शर्मा ने धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर विधि-विधान से धान एवं तौल मशीन का पूजन-अर्चन कर धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों से मुलाकात कर धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली तथा किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया।
पंडित राजेश शर्मा ने धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा तौल, पंजीयन एवं खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी व्यवस्था को व्यापक स्वरूप दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। प्रदेशभर में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिल रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 659 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की आदान सहायता उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के मान से किसानों को 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि का लाभ मिलता है।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आदान सहायता राशि की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पात्र किसानों को 21 क्विंटल से कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी उनके सत्यापित पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिनकी फसल का उत्पादन किसी कारणवश निर्धारित मात्रा से कम होता है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी।
पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसान दिन-रात मेहनत कर प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में उनकी उपज का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और खेती के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को सम्मानजनक व्यवहार, पारदर्शी तौल और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसी संकल्प का हिस्सा है।
अंत में उन्होंने प्रदेश के समस्त अन्नदाता किसान भाइयों को धान खरीदी के शुभारंभ की बधाई देते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।
पंडित राजेश शर्मा के साथ खूबलाल ध्रुव पूर्व जिला पंचायत सदस्य गंगरेल मंडल महामंत्री चन्द्रहास जैन जितेंद्र सिन्हा रमेश निषाद सरपंच प्रतिनिधि लोकेश डागा सूरज शर्मा नकुल जैन कमाता निषाद सविता निषाद सरपंच अहमद अली खान नियाज अली खान सहित डुबान क्षेत्र के जनपरिनिधि उपस्थित रहे