
रोड नाली के रूटीन के कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान सरकार में निगम के द्वारा एक भी नया कार्य नही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण – कविन्द्र जैन
भाजपा जिलाध्यक्ष ने निगम महापौर को दी खुली बहस की चुनौती
धमतरी | नगर निगम की बजट बैठक को लेकर सत्तापक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों में जबरदस्त छटपटाहट देखी जा रही है। निगम में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल चल रहा है कि अपनी जवाबदेही से बचने बजट की बैठक के ठीक पहले निगम आयुक्त एवं लेखपाल दोनो ही लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। पिछली सामान्य सभा की बैठक की कार्यवाहियाँ भी लगातार सवालों के घेरे में रही जिसके चलते निगम प्रशासन को अनेक बार कानूनी सलाह भी लेना पड़ा उसके उपरांत भी अनियमितताओं पर केवल लीपापोती ही की जा रही है। भाजपा ने इसे लेकर अब मोर्चा खोल लिया है आने वाले दिनों में निगम में चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अब पार्टी संगठन सीधे मोर्चा संभालने की तैयारी में है।
भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने महापौर को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुये कहा कि वे नगर की जनता को बतायें कि पिछले वर्ष के बजट के कितने कार्य अभी तक स्वीकृत हुये, कितने कार्यों की निविदा हुई, कितने कार्य प्रगति में हैं। श्री पवार ने कहा कि जब तक आयुक्त और लेखापाल बैठक में उपस्थित नही होते बैठक का कोई औचित्य नही है। बजट बैठक को आगामी तिथि के लिये स्थगित करना चाहिये तथा इस बीच पिछली बैठक में अनेक अनियमित तथा विधि विरुद्ध कार्य हुये हैं उसको लेकर निगम को स्पष्टीकरण देना चाहिये। जिला महामंत्री कविन्द्र जैन ने महापौर से सीधे सवाल किया कि रोड नाली के रूटीन के कार्य, पार्षद निधि, विधायक निधि के कार्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यों के अलावा महापौर महोदय एक भी ऐसा काम बता दें जो उनके अपने कार्यकाल में किया गया हो। पिछली सामान्य सभा की बैठक में भी विकास कार्यों के जितने भी एजेंडे प्रस्तुत किये गये थे उनमें से एक भी कार्य को अब तक स्वीकृति न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबों के लिये बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास का कार्य हो या बालक चौक शॉपिंग काम्प्लेक्स का कार्य हो या फिर ऑडिटोरियम का कार्य हो ऐसे सभी कार्य पूर्व के कार्यकाल के स्वीकृत कार्य हैं जिसे समय सीमा में पूर्ण करा पाने भी निगम प्रशासन अक्षम रही है। भाजपा अब निगम के विरुद्ध न सिर्फ सड़क की लड़ाई तेज करने की तैयारी में है अपितु जनहित में जहां आवश्यकता होगी वहां कानूनी लड़ाई भी लड़ी जायेगी।