07 अगस्त को बिजली कार्यालय घेराव कर राज्य सरकार का किया जाएगा पुतला दहन
धमतरी | प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना को बंद किये जाने एवं दरो की वृद्धि को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है जिसे लेकर जिला स्तर मे विरोध प्रदर्शन करने जा रही है. बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने एवं इस बड़ी हुई बिजली दर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, विधायक ओंकार साहू, अंबिका मरकाम, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, लक्ष्मी ध्रुव, लेखराम साहू, हर्षद मेहता, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन लालवानी, पूर्व महापौर विजय देवांगन, प्रदेश संयुक्त महामंत्री पंकज महावर, प्रदेश सचिव तारिणी चंद्राकर, पूर्व दुग्ध महासंघ अध्यक्ष विपिन साहू, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर, जिला कोषाध्यक्ष सलीम रोकडिया, जिला उपाध्यक्ष भरत नाहर, मनोज साहू, जिला महामंत्री आलोक जाधव, जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर, पूर्व पीसीसी सचिव आनंद पवार, वरिष्ठ नेता प्रभातराव मेघावाले, विजय गोलछा, ब्लॉक अध्यक्ष आकाश गोलछा, योगेश शर्मा, घनश्याम साहू, कैलाश प्रजापति, डीहूराम साहू, आशीष शर्मा, राजू साहू, भूषण साहू, अखिलेश दुबे, मगरलोड न.पं. अध्यक्ष लिलेश सुरेश साहू, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम दीपक सोनकर, युका जिला अध्यक्ष नरेन्द्र सोनवानी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन, सेवादल जिला अध्यक्ष होरीलाल साहू ने कहा क़ी साय सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया जाना जनता के ऊपर अत्याचार है। साय सरकार ने मात्र 100 यूनिट के भीतर की खपत वाले का ही बिजली बिल हॉफ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के अधिसंख्यक उपभोक्ता बिजली बिल हॉफ योजना से वंचित हो गये है। वर्तमान निर्देश के अनुसार 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर बिजली बिल पूरा लगेगा तथा 100 यूनिट का छूट भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस की भुपेश बघेल सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था जिसे 5 साल में लगभग प्रत्येक उपभोक्ता का 40 से 50 हजार रु. तक की बचत हुई है। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किये गये 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था। किसी को बिजली का खपत मान लो 600 यूनिट था उससे ज्यादा भी था तो उसके पहले 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा हो जाता था, शेष पर ही उसको पूरा बिल देना पड़ता था। जिला कांग्रेस कमेटी नेतृत्व सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। कांग्रेस नेताओं ने आगे कहां की पिछले माह ही सरकार ने बिजली के दाम चौथी बार बढ़ाया था। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई थी। डेढ़ साल के भीतर साय सरकार ने घरेलू बिजली की दरों में अब तक कुल 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। भाजपा सरकार बनने के बाद आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी। केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते हैं बिजली का उत्पादन लागत बढा है, कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना अधिक बढ़ा दिए, रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं, थर्मल पॉवरप्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है. कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है? सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ जिला कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी कल 07 अगस्त को बिजली कार्यालय रायपुर रोड का घेराव कर राज्य सरकार का पुतला दहन करते हुए आंदोलन करेगी।
