धमतरी| छ.रा.वि.कर्म.जनता यूनियन के प्रांतीय महासचिव अजय बाबर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की ऑल इण्डिया विद्युत कामगार से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने केन्द्रीय शासन को आगाह किया है की यदि कोविड -19 महामारी की आड़ में बिजली वितरण के निजीकरण का निर्णय वापस न लिया गया तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉयीज एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर देश भर के तमाम 15 लाख बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होंगे।
बिजली की लागत का राष्ट्रीय औसत रु 06.73 प्रति यूनिट है और निजी कंपनी द्वारा एक्ट के अनुसार कम से कम 16 % मुनाफा लेने के बाद रु 08 प्रति यूनिट से कम दर पर बिजली किसी को नहीं मिलेगी | इस प्रकार एक किसान को लगभग 6000 रु प्रति माह और घरेलू उपभोक्ताओं को 6000 से 8000 रु प्रति माह तक बिजली बिल देना होगा | उन्होंने कहा कि निजी वितरण कंपनियों को कोई घाटा न हो, इसीलिये सब्सिडी समाप्त कर प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना लाई जा रही है | अभी सरकारी कंपनी घाटा उठाकर किसानों और उपभोक्ताओं को बिजली देती है | उन्होंने कहा कि सब्सिडी समाप्त होने से किसानों और आम लोगों को भारी नुक्सान होगा जबकि क्रास सब्सीडी समाप्त होने से उद्योगों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ होगा |
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में वापस लिया जाये अन्यथा बिजली कर्मी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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