धमतरी | प्रदेश सरकार की महत्वाकंाक्षी गोधन न्याय योजना सहित नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्टर पीएस एल्मा ने नगरपालिक निगम एवं नगर पंचायतों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि पुराने एवं लंबित प्रकरणों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर निर्माण कार्यों में गति लाएं। उन्होंने निगम सहित नगर पंचायतवार समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर दो बजे आयोजित बैठक में कलेक्टर ने नगर पंचायत भखारा, आमदी, मगरलोड, नगरी तथा नगर पंचायत कुरूद की योजनावार समीक्षा की। उन्होंने सभी नगर पंचायतों में राजस्व वसूली की कमी पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि यह निकायों की आय का मुख्य स्रोत है तथा राजस्व में तेजी आने के बाद भी निर्माण कार्यों में गति आएगी। इस दौरान कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रय तथा वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की मात्रा, टांकों में खाद निर्माण एवं उसका उठाव की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर पंचायतों में वर्मी उत्पादन सहित अन्य योजनाओं की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा टी.एल बैठक में की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि कोरोना आपदा काल में ज्यादातर योजनाआंे का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इसे दृष्टिगत करते हुए अब सभी कार्यों को शीघ्रता से प्रारम्भ किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की बारी-बारी से समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घास जमीन का निराकरण करने, पटवारी सत्यापन शीघ्र कराने, बंटवारा एवं नामांतरण के लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा राजस्व के अन्य पेंडिंग कार्यों का निबटारा विभागीय अमले के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मनीष मिश्रा सहित नगर पंचायत आमदी, भखारा, कुरूद मगरलोड तथा नगरी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
