धमतरी | कोरोना काल मे सरकार ने मंडी से लेकर बैंक तक सभी जगह तालेबंदी कर रखी है। शासकीय कार्यालय भी लगभग महीने भर से बंद है। किसानों न तो अपनी फसल बेच पा रहा है न अपने खाते से जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल पा रहा है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत कई गुना बढ़ा दी है। गांव में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है। सरकार ने पिछले वर्ष आयी कोरोना की पहली लहर से कोई सबक नही लिया उल्टे आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करा कर लोगों को महामारी की आग में झोंक दिया। सरकार के पास कोई पूर्व तैयारी नही थी उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना ने शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गांव में टेस्टिंग और इलाज के अभाव में सैकड़ों लोगों की रोजाना मौतें हो रही है। इस भयावह परिस्थितियों से निपटने के लिये सरकार को तालाबंदी करनी पड़ी जिसका खामियाजा गरीब मजदूर छोटे व्यवसाय कर अपना पेट पालने वाले तथा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की रबी फसल तैयार हो चुकी है। मंडियां लॉक डाउन में पूरी तरह बंद है जिसके चलते किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है।
बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बन के टूटी है। राज्य में किसान अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने कहा है कि सरकार एक दिन भी देर किये बगैर तत्काल मंडियों को चालू करे। मंडियों में समुचित व्यवस्था कर धान की खरीदी प्रारंभ हो। बेमौसम बारिश से हुई क्षति का आंकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल दिया जाये। बोनस की राशि का भुगतान किश्तों में करने की बजाये इस विषम परिस्थितियों को देखते हुये किसानों को बोनस की सम्पूर्ण राशि सरकार एक मुश्त प्रदान करे। बैंकों से एक लाख से कम राशि के आहरण हेतु लगाया गया प्रतिबंध हटाता जाये ताकि किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से खाद बीज एवं अन्य जरूरी चीजों की खरीद हेतु राशि निकाल सके। सरकार खाद एवं बीज के भंडारण तथा वितरण की व्यवस्था समय से पहले करे। मंडी में कार्यरत हमाल एवं रेजा के लिये बीमा तथा वैक्सीन की व्यवस्था तत्काल की जाये। श्री पवार ने कहा कि छग सरकार की लचर व्यवस्थाओं का खामियाजा प्रदेश का किसान भुगत रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को 2 माह मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया के दिन छग के लगभग 25 लाख किसानों के खाते में 517 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की है। वहीं प्रदेश सरकार के पास प्रदेश के किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के कल्याण के लिये कोई योजना नही लाई गई है। उल्टे सरकार कोरोना से मृत व्यक्तियों से 2500 रु हर्जाना वसूल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और उपरोक्त सभी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग करती है।