धमतरी| कलेक्टर श्री रजत बंसल की अध्यक्षता में आज दोपहर राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें राजस्व अधिकारियों को 31 मार्च तक राजस्व वसूली तेज कर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्लाॅटिंग वाली जगहों का चिन्हांकन नहीं किए जाने और सक्षम अधिकारियों को अवगत नहीं कराने वाले शहरी क्षेत्र के हल्का पटवारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए।
आज दोपहर आयोजित बैठक मेें कलेक्टर ने शासकीय अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि का आबंटन, कृषि भूमि, व्यपवर्तित भूमि का भू-राजस्व, भूभाटक की वसूली एवं नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड करने के संदर्भ में सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों व राजस्व निरीक्षकों को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए शिविर लगाने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया। भू-राजस्व एवं व्यपवर्तित भूमि का भू-भाटक वसूली निर्धारित समयावधि में नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी 31 मार्च तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह नजूल शाखा में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों के द्वारा सौंपे गए कार्यों को समयावधि में पूर्ण नहीं करने, स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन जमा नहीं करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित भखारा के पटवारी को भी शो काॅज नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जिले में, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में विकसित हो रही अवैध काॅलोनियों व अवैध प्लाॅटिंग पर नाराजगी प्रकट करते हुए उक्त स्थलों का चिन्हांकन नहीं करने तथा उच्चाधिकारी को अवगत नहीं कराने वाले शहरी क्षेत्र के हल्का पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले की स्वीकृत रेत खदानों का औचक निरीक्षण करने के साथ-साथ अवैध खनिज पर सतत् निगरानी रखने एवं स्वीकृत खदानों के भूखण्डों का शीघ्रता से सीमांकन करने के लिए कहा।
कलेक्टर ने बैठक में असर्वेक्षित ग्रामों का राजस्व सर्वे शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि वर्तमान में 69 ग्रामों में राजस्व सर्वेक्षण के लिए मौका सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है जिनमें से 44 ग्रामों का मौका सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है और शेष 25 ग्रामों में सर्वेक्षण का कार्य सतत् जारी है। कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखों का अद्यतीकरण करने पर भी जोर देते हुए कहा कि हितग्राहियों को समय पर वांछित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होना भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिलने का कारण है। उन्होंने कहा कि भुइयां साफ्टवेयर में अभिलेख अद्यतीकरण समय पर हो, इसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की होगी। साथ ही लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में भू अभिलेख के प्रभारी अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा नगरीय क्षेत्र के पटवारी मौजूद थे।
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