धमतरी | इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाई फेडरेशन के राष्ट्रीय आव्हान पर देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 11 अप्रैल को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया । छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक दीपक शर्मा मीडिया प्रभारी एमएस भास्कर, महासचिव गोपाल शर्मा, पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव भोई, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज वाधवानी, हेमंत ठाकुर ,प्रकाश पवार, विद्यालयीन कर्मचारी संघ के रोहित साहू ने बताया कि शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला और इंडियन पब्लिक सर्विस एंपलाई फेडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी शर्मा के नेतृत्व में (I.P.S.E.Federatiom ) के राष्ट्रीय आव्हान पर छत्तीसगढ़ राज्य से सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में छत्तीसगढ़ प्रांतीय संयोजक महासंघ,अनिल शुक्ला , महासंघ के महासचिव ओपी शर्मा आलोक मिश्रा चिकित्सा अधिकारी संघ गोकुल सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के सैकड़ों ने जिला कलेक्टर रायपुर सर्वेश नरेंद्र भूरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय समस्याओं के निदान हेतु जिसमें 9% लंबित महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव,को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।
प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं में देश के सभी राज्यों के अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली (ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन दिया जाए।) एक राष्ट्र ,एक संविधान की संकल्पना में समान केडर में कार्य करने वाले सभी राज्यों के अधिकारी कर्मचारियों समान वेतनमान प्रदान करने हेतु *राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और महंगाई भत्ता भी सभी राज्यों में समान रूप से प्रदान करने।सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण बंद करने, संविदा कर्मचारी , दैनिक भोगी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग जैसे प्रथा बंद करने प्रमुख प्रमुख मांगे शामिल है।
