धमतरी | नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित सामान्य सभा की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान एवं राज्य गीत के साथ हुई। बैठक में महापौर श्री रामू रोहरा द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹563.74 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें ₹563.21 करोड़ का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
बैठक के दौरान निर्धारित एक घंटे के प्रश्नोत्तर सत्र में कुल 39 प्रश्नों के स्थान पर भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण केवल 4 प्रश्न ही पूछे जा सके। विपक्षी पार्षदों ने बढ़े संपत्ति कर, प्लेसमेंट कर्मियों की सेवा समाप्ति और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर तीव्र विरोध दर्ज कराया।
बजट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जलावर्धन योजना, सड़कों और नालियों का निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर, सिटी मॉल, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोलबाजार पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट जैसी योजनाओं के लिए करोड़ों की राशि का प्रावधान किया गया है।
सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी रही, जिससे कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। इसके बावजूद महापौर ने विकासोन्मुख बजट को शहर के लिए आवश्यक बताते हुए इसे पारदर्शी और जनहितकारी बताया।
राजनीतिक घटनाक्रम व सदन की कार्यवाही
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राष्ट्रगान और राज्य गीत से बैठक की शुरुआत।
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प्रश्नोत्तर काल में भारी हंगामे के कारण सिर्फ 4 प्रश्न ही पूछे जा सके।
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पक्ष-विपक्ष के बीच बहस, धक्का-मुक्की, नारेबाजी, और बैनर लहराए गए जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।
बजट प्रस्तुति (2025-26)
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कुल अनुमानित आय: ₹563.74 करोड़
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कुल अनुमानित व्यय: ₹563.21 करोड़
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प्रस्तावित बजट: ₹52.30 लाख
️ मुख्य विकास योजनाएँ
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सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट – ₹30.31 करोड़
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जलावर्धन योजना – ₹34.27 करोड़
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सिटी मॉल – ₹31 करोड़
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ट्रांसपोर्ट नगर – ₹29 करोड़
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सड़कों और नालियों का विकास – ₹45 करोड़
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प्रधानमंत्री आवास योजना – ₹52 करोड़
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गोलबाजार पुनर्निर्माण – ₹26.50 करोड़
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स्वास्थ्य सेवाएं (चलित बसें) – ₹4.60 करोड़
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इंडोर स्टेडियम – ₹13.50 करोड़
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महिला पिंक टॉयलेट – ₹50 लाख
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ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन – ₹1.10 करोड़
❓ प्रश्नोत्तर में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्न
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प्रकाश सिन्हा – जल आपूर्ति की शुद्धता और टैंकरों की संख्या पर सवाल।
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दीपक सोनकर – जैविक खाद संयंत्र के काम पर जांच की मांग।
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उमाबाई ध्रुव – तालाबों के सौंदर्यीकरण की स्थिति पर प्रश्न।
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रामेश्वर ‘छोटू’ वर्मा – औद्योगिक वार्ड में बीएलसी मकानों की अनुपलब्धता पर सवाल।
